कथाबाट शुरु गरौँ।
ब्रिटेनमा
राजा जोन निरङ्कुश शासन गर्दै थिए। उनले क्यान्टरबरी एबोटका बारेमा धेरै कुरा सुने। (एबोट भन्नाले हाम्रो चलनचल्तीको भाषामा गाउँको मुखिया जस्तै भनेर बुझ्न सकिन्छ ) एबोटले आफ्नो घरबार शानदार तरिकाले चलाइरहेको थियो। उनका सयौँ सेवक थिए, जसलाई उनले सुनका लकेट पहिराएका थिए। एबोट बाहिर निस्कँदा वा फर्किँदा ती
सेवकहरू लाम लागेर स्वागत र बिदाई गर्थे।
घरपरिवारमा सबै खुसी थिए।
यस्ता
समाचार सुनेपछि राजा असन्तुष्ट भए। उनलाई लाग्यो, "एबोटले श्रीपेच ताकेको छ, राजद्रोह गरिरहेको
छ।" त्यसपछि उनले एबोटलाई दरबारमा बोलाए। एबोट विनम्र भएर भन्यो, "महाराज, मैले त्यस्तो केही गरेको छैन। मसँग जे थियो, त्यहीँ
बाँडेको हुँ। अरु कुरा बुझ्दिन।"
तर
राजाले उसको ज्यान लिने र सम्पत्ति खोस्ने
योजनासहित भने, "एबोट, यदि तिमी मेरो तीन प्रश्नको सही उत्तर दिन सक्छौ भने माफ गरिन्छ। नत्र तिम्रो सर्वस्व हरण गरी मृत्युदण्ड दिइनेछ।"
तीन
प्रश्न यसप्रकार थिए–
१)
मलाई यो ब्रह्माण्ड घुम्न
कति समय लाग्छ?
२)
म श्रीपेच लगाएर राजसभामा बसेको बेला मेरो मूल्य कति हुन्छ, सुको फरक नपारी भन।
३)
मैले अहिले के सोचिरहेको छु?
एबोटले
१५ दिन समय माग्यो। उनले क्याम्ब्रिज र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका
विद्वानहरूले सल्लाह गरे। तर कसैले पनि
उत्तर दिन सकेनन्। निराश भएर घर फर्केपछि, उनको
एउटा बुढो गोठालो अगाडि आयो। अनुहार अलि मिल्दोजुल्दो भएकाले उसले एबोटकै पहिरन लगाएर दरबार जाने अनुमति माग्यो।
तोकेको
दिन गोठालो एबोटको भेषमा दरबार पुग्यो।
राजाले
हाँसो रोक्दै भने, "एबोट, उत्तर लिएर आयौ त?"
पहिलो
प्रश्न सोधियो। गोठालोले भन्यो, "महाराज, यदि तपाईँले वायुपंखी घोडामा चढेर सूर्यको गतिमा यात्रा गर्नुभयो भने यो ब्रह्माण्ड घुम्न
तपाईँलाई २४ घण्टा लाग्छ।"
राजाको
पहिलो तुरुप त्यत्तिकै भत्कियो।
अब
दोस्रो प्रश्न। गोठालोले भन्यो, "बाइबलमा येशूलाई ३० पैसामा बेचिएको
कथा पढ्नु भएकै छ। तपाईँ श्रीपेच
लगाएर राजसभामा बस्दा तपाईँको मूल्य २९ पैसा हुन्छ।
येशूभन्दा १ पैसा कम।"
राजा
लाजले रातो हुँदै भने, "मैले यस्तो सोचेकै थिइनँ।"
तेस्रो
प्रश्न। राजाले भने, "उसो भए अहिले म
के सोचिरहेको छु? भन।
" गोठालोले मुस्कुराउँदै
भन्यो, "महाराज, तपाईँ अहिले मलाई क्यान्टरबरीको एबोट ठानिरहनु भएको छ। तर म
वास्तवमा उसको गोठालो हुँ।"
त्यसपछि
राजा लज्जित भएर गोठालोलाई पुरस्कार दिए।
अब
कथाको अन्तर्य बुझौँ।
एबोटले राम्रो काम गरेको देख्दा राजाले त्यसलाई सम्मान गर्ने वा अझ राम्रो
गरेर देखाउनेतर्फ लागेनन्। बरु उसको सम्पत्ति हरण गरी मृत्युदण्ड दिनुपर्ने षड्यन्त्र रचे। तीनवटा अकल्पनीय प्रश्नको उत्तर मागे।
यसको अर्थ, सेवकहरूलाई सुनका लकेट दिने, सबैलाई खुसी राख्ने, राम्रो शासन गर्ने—यी सबै काम
एबोटका लागि राजद्रोह सरहको अपराध ठहरिए।
यो
प्रसंग सुन्दा मलाई अहिलेका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको अवस्था सम्झना हुन्छ। उनीहरूलाई पनि कठिन प्रश्नहरू सोधिएका छन्। उनीहरू उत्तरको खोजीमा दौडिरहेका छन्। तर, एबोटलाई जस्तै गोठालो भेटिएर सबै प्रश्नको उत्तर दिने अवस्था उनीहरू कहाँ देखिँदैन। नयाँ शिक्षा ऐनका कारण आज उनीहरूको कर्म
नै सर्वस्वहरणसहितको मृत्युदण्डको घोषणाजस्तो भइसकेको छ।
आखिर निजि स्कुलहरूले गरेको भनेकै कुशल ब्यबस्थापन हो एबोटले जस्तै तर पूजी त सरकारसितै थियो राजा जोनको जस्तै ! सरकारले आफूले सामूदायिक विद्यालयको कुशल ब्यबस्थापन गर्न नसक्ने अनि निजीलाई बोलाएर 'लौ तिमीहरूले राज्य द्रोह गरयौ ' भन्ने स्टाइलमा उत्रनु खेद जनक छ।नियम र नियमनभित्र सहुलियत दिनुपर्छ। निजीको जरो उखेलेर निर्मूल पार्ने होइन, नियमन गरेर सहकार्य गर्ने हो।
निजि स्कुलहरू नभएको भए अबश्य पनि शिक्षा निरपेक्षरुपले चल्थ्यो होला ! सबैका लागि यौटै शिक्षा हुन्थ्यो होला। हुने खानेहरू दार्जिलिङ्ग, नैनीतालतिर जान्थे होला ! कम्प्युटरको सट्टा स्थानीय पाठ्यक्रम भन्दै अरु केहि पढिरहेका हुन्थे हाम्रा बच्चाहरू ! अतिरिक्त क्रियाकलाप भन्दै हाजिरजवाफमा चित्त बुझाएर बस्थे होला ! म्युजिक टिचर, कराते टिचर, डान्स टिचर, योगा टिचर, स्काउट टिचर, स्पोर्ट्स टिचर ह्याण्ड राईटिङ्ग टिचर, आर्ट टिचर भनेर दरबन्दी सहित बच्चाहरूलाई कहिले ब्यबस्थापन गर्थ्यो होला र सरकारले ? अहिले धेरै सामूदायिक स्कुलहरूमा आएको प्रगतिको मूल कारण त्यहाँ का निजि स्कुलहरु सित प्रतिस्पर्धा गर्दा निस्किएको प्रतिफ़ल पनि हो भनेर भन्नलाई कन्जुसाई गर्नु पर्दैन।
शिक्षा
Public Good हो।
अर्थात, आधुनिक समाजमा जसरी कुनै पनि मानिस जन्मिएपछि निःशुल्क अक्सिजन पाउँछ, त्यसरी नै शिक्षामा पनि
उसको हक हुन्छ भन्ने
मान्यता छ। यसको अर्थ,
शिक्षा हरेक नागरिकका लागि पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ। तर निःशुल्क भन्नाले
खर्चै नलाग्ने होइन, लागेको खर्च राज्यले व्यहोर्ने भन्ने हो। नागरिकलाई शिक्षित बनाउनुपर्ने जिम्मा राज्यको हो। बाबुआमाले पढाउन नसके पनि त्यो बालबालिकाको दोष हुँदैन। त्यसैले प्रत्येक नागरिकलाई पढाउने कर्तव्य राज्यले लिनुपर्छ।
तर
यो जिम्मा राज्यले मात्र पूरा गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले Public-Private
Partnership को अवधारणा आएको हो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने
शिक्षा दिने मूल जिम्मेवारी राज्यको हो, निजी क्षेत्र सहायक मात्र हो। सरकार र निजी मिलेर
नागरिकलाई पढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। नागरिकले पढाइ सकेपछि रोजगारी गरेर कर तिर्छ, सरकारका
नियम कानुन मान्छ, सभ्य र सुसंस्कृत नागरिक
बन्छ। यसरी निःशुल्क शिक्षाको ऋण नागरिकले राज्यलाई
फिर्ता गर्छ। त्यसैगरी राज्यले पनि निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहुलियत र सहयोग गर्नुपर्छ।
तर
अहिले निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी बनाइएको छ। प्रश्न उठ्छ—शिक्षामा व्यापार गरेर नाफा कमाउन सकिन्छ? उत्तर हो, सकिँदैन। त्यसो भए के गर्ने?
निजी कम्पनीले सेवा सरकारलाई बेच्ने हो। सरकारले बनाएका नियम पालना गर्दै, कर तिर्दै, उनीहरूले
प्रदान गर्ने सेवा नागरिकलाई पढाउन दिनुपर्छ। त्यसको बदलामा सरकारले निजीलाई निश्चित नियम र नियमनभित्र सहुलियत
दिनुपर्छ। निजीको जरो उखेलेर निर्मूल पार्ने होइन, नियमन गरेर सहकार्य गर्ने हो।
निजि
स्कुलहरू नभएको भए अबश्य पनि
शिक्षा निरपेक्षरुपले
चल्थ्यो होला
! सबैका लागि यौटै शिक्षा हुन्थ्यो होला। हुने
खानेहरू दार्जिलिङ्ग, नैनीतालतिर जान्थे होला ! कम्प्युटरको
सट्टा स्थानीय पाठ्यक्रम भन्दै अरु केहि पढिरहेका हुन्थे हाम्रा बच्चाहरू ! अतिरिक्त
क्रियाकलाप भन्दै हाजिरजवाफमा चित्त बुझाएर बस्थे होला ! म्युजिक
टिचर, कराते टिचर, डान्स टिचर, योगा टिचर, स्काउट टिचर, स्पोर्ट्स टिचर ह्याण्ड राईटिङ्ग टिचर, आर्ट टिचर
भनेर दरबन्दी सहित बच्चाहरूलाई कहिले ब्यबस्थापन गर्थ्यो होला
र सरकारले ? अहिले धेरै सामूदायिक स्कुलहरूमा
आएको प्रगतिको मूल कारण त्यहाँ का निजि स्कुलहरु
सित प्रतिस्पर्धा गर्दा निस्किएको प्रतिफ़ल पनि हो भनेर भन्नलाई
कन्जुसाई गर्नु
पर्दैन।
अनि
अंग्रेजी मेडियम भन्ने होड चल्ने थिएन होला ! आखिर विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्लाटफर्ममा अहिले
जसरी खरो पनि उत्रिने थिएनन। जे होस् यी
कुराहरूलाई नजर अन्दाज गर्न सकिदैन।
यद्दपि
निजि स्कुलहरूबाट पनि केहि नकारात्मक अभ्यास भएकै छन्। अब ति गलत
अभ्यासलाई कसरी नियमन गर्ने त्यसको जिम्मेवारी पो सरकारले लिने
हो। संविधानले
नै शिक्षामा पब्लिक र प्राइभेटको सहकार्य हुने
भनेर स्पष्ट ब्यबस्था गरेको अबस्थामा निजीलाई नाफारहित भन्नु कहानिरको न्याय हो ?
निजि
स्कुलहरूलाई कम्पनी बनाइएको छ। शिक्षामा
ब्यापार गरेर नाफा गर्न हुन्छ ? सत् प्रतिशत हुदैन। उसो
भए के गर्ने त
? सरकारले
बनाएका नियम मान्दै , कर तिर्दै सेवा
सरकारका नागरिक पढाउन दिने हो। त्यस
बापत सरकारले निजि कम्पनीलाई निश्चित नियम बनाई नियमन गर्ने हो, निजीको जरो उखेलेर निर्मूल पार्ने भनेको होइन। सामाजिक
उत्तरदायित्वको दस प्रतिशत खर्च
कडाइका साथ् लागु गर्न लगाओस। सक्नेले
निजीमा पढाउछन , नसक्नेलाई सरकारले निजीको भन्दा राम्रा स्तरको शिक्षा सामुदायिकबाट दियोस।
मलाई
एकजना प्रिन्सिपले भनेको याद छ : 'सामुदायिक सुत्यो भने निजि उठेका हुन्छन , उनीहरू बामे सर्दा निजि हिडिसकेका हुन्छन, उनीहरू हिड्दा निजि उडिरहेका हुन्छन ! ' अहिले सामूदायिकलाई
राम्रो बनाउन निजि स्कुलहरूलाई छिर्के
हानेर उठ्न नसक्नु
बनाउनुको उद्धेस्य के
होला ?
वडा
कार्यालय दरवार जस्तो बनाउन सक्ने सरकार छ तर नयाँ आउने ऐनले हरेक वडामा आवासिय विद्यालय खोल्ने नीति ल्याएन। यदि आवासिय स्कुलको नीतिमा जान सक्या भए निजीको हालत
के हुन्थ्यो होला ? गत साल मात्र
एक लाख नब्बे हजार बच्चा जन्मिए रे नेपालमा। अहिले
करिब ५ लाख विद्यार्थीहरूले एस
ई ई दिएका थिए। अबको
१२ /१५ बर्षमा जम्मा
डेढ लाख
बच्चाहरू हुदा कसरी पढाउने त्यसको खाका कोरें ऐनले। त्यति बच्चाहरूलाई आवासिय स्कुल मार्फत नै पढाउन सकिने
अबस्था सृजना गर्न सकिन्थ्यो होला भविष्यमा। अनि
खासमा शिक्षा
सुधार कक्षा कोठाबाट हुने हो। शिक्षकलाई खुसि र सम्मानित पेशा
बनाएर कक्षामा पठाउन के ब्यबस्था गर्यो
नयाँ ऐनले ? सामुदायिक स्कुलबाट राजनीतिलाई अलग्याउन चाहेन , बरू सामुदायिक स्कुललाई तातो हाँडी जस्तै
बनाएर राख्ने अनि त्यहाका केहि विद्यार्थीलाई मकैका फुला जस्तै छानेर निजीमा पूर्ण छात्रवृति दिने अरु सबैलाई मकैका ठेट्ना बनाएर तातो हाडीमै भुटिरहने जस्तो पो देखिन्छ !
यो ऐन विद्यार्थी केन्द्रित (विद्यार्थीको भलो र स्वार्थबाट अभिप्रेरित ) छैन भनेर ढुक्क सित भन्न सकिन्छ। अनि अरु स्टेक होल्डरहरू कोहि खुसि छैनन् भने कसका लागि ल्याउन खोजिएको होला ? कसको हितमा ल्याउन खोजिएको होला ? यो ऐन आएपछि को को खुसि हुन्छन होला ? यी प्रश्नहरू पो सोचनीय लाग्छन आजकल !
