शिक्षामा पनि कोहि गोबिन्द केसी बनेर आउलान?

डा. गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौ अनशन पछि नेपालको मेडिकल शिक्षाले  नयाँ मार्ग पहिल्याउने अपेक्षा गरिएको छ यद्दपि यसलाई ऐन बनाइ कार्यान्वयन नगरुन्जेल सम्म पर्ख र हेर नै भन्न सकिएला / अब यस्तै प्रकारको हस्तक्षेप शिक्षामा पनि जरुरी भै सकेको छ / नेपालमा बिद्यालय तहको शिक्षालाई निजि र सरकारी शिक्षाको रुपमा बिकाश गरिदै आएको छ / परिणाम स्वरुप राज्य आफ्नो आधारभूत दायित्वबाट पन्छिदै छ भने निजि स्कूलहरुले चर्को शुल्क लिएर शिक्षालाई महँगो बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ / यस परिपेक्षेमा नेपालमा निजि बिद्यालयको के कस्तो विकल्प हुन् सक्छ भन्ने सम्बन्धमा गहन अध्ययनको जरुरत छ तर यसलाई केहि बिद्वानहरुले आफ्नो बिद्ध्त्व देखाउने अभियान को रुपमा बिकाश गरेका छन् भने सिमित स्कुलहरुले अचाक्ली रुपमै महँगो शुल्क लिएर असिमित स्कुलहरु र अभिभावकहरुलाइ  त्यसको चेपुवामा पारेको  अबस्था छ /

अबश्य पनि शिक्षा राज्यको दायित्व हो / लोककल्याणकारी राज्यले बच्चा जन्मे पछि  उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्छ, उसको स्वास्थ्यको , शिक्षाको र रोजगारीको / नेपालको संविधानले कोरेको र परिकल्पना गरेको शिक्षा नीति पनि त्यहि नै हो / त्यसैले राज्यले सरकारी खर्चमा केटाकेटिहरुलाइ पढाउनु पर्छ, आफना नागरिकहरुलाई शिक्षित बनाउनु पर्छ जसबाट फाइदा राज्यलाई नै हुने हो अन्तत्वगत्वा / तर नेपालको परिपेक्षेमा  हामीले निजि विद्यालयलाई अंगालिसकेको अबस्थामा अनि निजि बिद्यालयले पनि राज्यकै बच्चाहरुलाई शिक्षा दिने भएको हुँदा निजि  बिद्यालयको उन्मुलन भन्दा पनि यिनीहरुको ब्यबस्थापन जरुरी देखिन्छ /

संविधानले अङ्गिकार गरेको बाटो र बर्तमान निजि शिक्षाको अबस्था हेर्दा राज्यले लिएको नीति नै दोधारे देखिन्छ / मूलत : राज्यले शिक्षा दिंदा दुइ वटा बाटो लिन सक्छ /प्रथम त  राज्यमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको माग अनुसारको शिक्षा / यसमा नागरिकले आफूले चाहेको शुल्क तिरेर आफ्नो इच्छा अनुसारको शिक्षा लिन पाउनुपर्ने हुन्छ / उदाहरणको लागि तपाइले एक कप चिया थोरै पैसा तिरेर सामान्य होटेलमा पिउन पनि सक्नुहुन्छ भने त्यहि एक कप चियालाई महँगो होटेलमा धेरै पैसा पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ / त्यो तपाइको इच्छा हो, यस अबस्थामा राज्यले बढी कर तिराउन सक्छ तर महँगो होटेल बन्द गराउन सक्दैन / तपाइँ पनि आरामदायी  सोफामा बसेर वाई-फाई र  एसीको मज्जा लिदै चियाको मूल्य बढी तिर्न तयार हुनुहुन्छ भने यसमा अरुको टाउको दुख्नु जरुरी छैन / यदि कसैले  सरोकार राख्छ छ भने त्यो सरोकार भनेको केवल त्यो होटेलले राज्यलाई बुझाउने कर बुझाएको छ कि छैन , र त्यो होटेलले राज्यका कानूनहरु पालन गरेको छ कि छैन भन्ने मात्र हुन्छ / त्यहाँ मूल्य निर्धारण गर्ने होटेलवाला नै हुन्छ न कि त्यहाँका ग्राहक / यद्दपि होटेलले पनि ग्राहकलाई नजर अन्दाज गर्न पाउदैन, उनीहरुको आवस्यकता परिपूर्ति गर्ने गरि नै निर्धारण गरेको हुन्छ/  जुन प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ / यदि तपाइलाइ त्यहाँ महँगो लाग्छ भने तपाइलाइ त्यहा नजाने तपाइको नैसर्गिक अधिकार तपाइसंग सुरक्षित छ /यस अबस्थामा राज्यले मात्र कार्टेलिङ्ग नगरेको प्रत्याभूति दिन सक्नु पर्छ / ठिक यो उदाहरण संग मेल खाने शिक्षा  नै निजि बिद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षा हो /

दोश्रो बाटो भनेको राज्यले एकल अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो गच्छे अनुसारको प्रदान गरिने शिक्षा हो / यसमा नागरिकहरुको माग भन्दा पनि राज्यलाई चाहिएको शिक्षा प्रदान गरिन्छ / नागरिकहरुलाई रोज्ने अधिकार हुदैन / उदाहरणको लागि नेपालमा नून र पेट्रोल राज्यले जिम्मा लिएको छ, अरु कसैले सप्लाई गर्न पाउदैन फलस्वरूप सबैले खाने नून र प्रयोग गर्ने पेट्रोलको गुणस्तर यौटै छ/ राज्यले जस्तो प्रदान गर्न सक्छ , त्यहि अनुरुपको प्रदान गर्छ, त्यहि नै एकल गुणस्तरीय हुन्छ/ अरु संग तुलना हुदैन / शिक्षामा पनि त्यहि नियम लागु हुन्छ/

यसरी हेर्दा  नेपालले पहिलो बाटो अपनाएको अबस्था  छ/ करिब २०% शिक्षाको हिस्सा निजि क्षेत्रको छ / बाँकी ८० % राज्यले लिए पनि त्यसले प्रदान गर्ने गुणस्तरियतामा प्राय प्रश्न गर्ने गरिएको छ यद्धपि आजकल केहि सरकारी स्कूलहरुले चमत्कारिक परिणाम दिइरहेको अबस्था छ  पनि छ/ यस परिबेशमा निजि बिद्यालय बन्द गरिनु पर्छ भन्ने महत्वाकांक्षी आवाज पनि उठिरहेको अबस्था छ / जुन स्वाभाविक पनि देखिन्छ तर यो आवाज उठाउनेहरुले के बुझ्नु  जरुरी छ भने बजारमा डीडीसी को दूध पाइएसम्म अन्य डेरीको दूध किन्ने ग्राहक कम छन्, अर्थात् यसले गुणस्तर कायम राखेको छ/ ग्राहकहरुको बिश्वास डीडीसी ले जितेको छ, यो सरकारी खर्चमा संचालित छ, अन्य निजि स्तरमा संचालित डेरिसंग यसले प्रतिस्पर्धा गर्छ तर अन्य डेरिहरुलाइ रोकलगाइनु पर्छ भनेको सुनिएको छैन / के यो कुरा  सरकारी बिद्यालय र निजि बिद्यालयमा लागु हुन् सक्दैन ? अर्थात सरकारी स्कूलहरुले राम्रो गर्दाका दिन निजि स्कुलहरुका दिन आफै सकिन्छन /

नेपालमा सरकारी बिद्यालयको स्तर राम्रो हुँदाका दिनमा निजि बिद्यालयहरु आफै संकटमा पर्ने छन् जसको संकेत बिस्तारै देखिन थालेको पनि छ/ तर सरकारी विद्यालयलाई बलियो बनाउने रणनिति सरकारले अपनाएको देखिदैन / बरु विद्यालयलाई राजनीतिक पार्टीका  झोले शिक्षकहरुको भर्ति केन्द्र बनाएको, बिद्यालय ब्यबस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक छनौटमा राजनीति गरेको आरोपलाइ निराधार भन्न सक्ने ठाउ छैन / प्रसस्त पूजीको अभाबले विद्यालयको पूर्वाधार नभएको, कक्षा कोठाहरुको उचित ब्यबस्थापनको अभाब  भएको तथा निरीक्षण र नियन्त्रणको अभाबले  गर्दा सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर नभएको गुनासो सुन्न पाइन्छ/ सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुटाउदै आएको बजेटलाई १९% बाट १०% तिर ल्याउनुले पनि राज्यको नजरमा शिक्षाको प्राथमिकता पर्दैन भन्ने आभाष हुन्छ / आगामी दिनहरु  झन् कठोर हुने संकेत मान्न सकिन्छ यसलाई /

बिद्यालय स्तरमै राजनीति गर्ने बिद्यार्थी संगठनहरुले  निजि विद्यालयलाई चन्दा उठाउने  भरपर्दो श्रोतको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ/ हरेक बर्ष भर्नाको बेलामा मौन बस्ने अनि भर्ना सकिए पछि शैक्षिक हडताल गर्ने बिद्यार्थी संगठनहरुको बन्दको क्यालेण्डर  कुनै पनि निजि स्कूलका प्रिन्सिपललाई थाहा पाउन गाह्रो हुदैन आजकल/ यदि बिद्यार्थी संगठनहरु  साँच्चै शिक्षा र शुल्क प्रति सचेत हुन्थे भने बन्द र हडतालका कुरा बिद्यार्थी भर्ना सकिएपछि हुदैनथे होला, हुनेभए भर्ना शुरु हुनुभन्दा पहिले हुन्थे होलान / तर अफशोच , नयाँ शैक्षिक सत्रको  भर्ना सकिए पछि चर्को शुल्क भयो भनेर  आन्दोलन र हडताल गर्ने बिद्यार्थी संगठनहरुको आवाज अर्को शैक्षिक सत्रको भर्ना नसकिन्जेल मौन हुन्छ, अनि केहि अपबाद स्कूलहरुले लिने गरेको महँगो शुल्कको अचानोमा हजारौ अरु निजि स्कूलहरु  पारिन्छन / ति अपबाद स्कुलहरुको सम्बन्धमा पनि त्यहा पढाउने अभिभावकहरुको गुनासो भन्दा पनि बाहिरियाहरूको टाउको दुखेको पाइन्छ / शुल्क निर्धारण गर्ने समितिहरु बनाइञ्छन, तर अनुगमन हुदैन, नीति नियम बनाउदै गर्दा नै छिद्रहरु छोडिञ्छ्न,कार्यन्वयन प्रभाबकारी हुदैनन जसको फाइदा केहि स्कुलहरुले लिईरहेका छन् /

यस्तो परिपेक्षेमा अबको बाटो के हुन् सक्छ ? अहिलेको अबस्थालाई हेर्दा राज्यले दुइवटा  बाटो अबलम्बन गर्दै संविधानले कल्पना गरेको लक्ष हाँशिल गर्न सकिने देखिन्छ/ पहिलो : सरकारी विद्यालयलाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ/ यसका लागि शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाइ २०% भन्दा माथि पुर्याई शिक्षालाई निशुल्क बनाउने तर्फ़ लाग्न जरुरी छ / शिक्षा निशुल्क मात्र भएर हुदैन यो गुणस्तरीय पनि हुनु पर्छ, सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ, समय सापेक्षे र जीवन उपयोगी हुनुपर्छ, प्रबिधि मैत्री हुनुपर्छ  र यसको  ग्यारेन्टी राज्यले गर्न सक्नु पर्छ / सरकारी बिद्यालयमा शिक्षकहरुको छनौट गर्न लोकसेवा आयोगलाइ दिइनुपर्छ , अनि शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राखी बिद्यार्थी संगठनलाई समेत बिद्यालय स्तरमा राजनीति गर्न दिइनु हुदैन/ के यसो गर्न हाम्रो सरकार र हाम्रा राजनीतिक दलहरु तयार छन्? यदि तयार छैनन् भने संबिधानमा लेखिएका कुरा आकाशका गेडी आँखा तरी मर भने जस्तै हुन्छ /

दोश्रो बाटो : अर्को तर्फ़ निजि विद्यालयलाई महंगा भए भनेर गालि गरेर मात्र पुग्दैन /  बर्तमान अबस्थामा निजि बिद्यालयको विकल्प प्रस्तुत गर्न गाह्रो देखिन्छ / राष्ट्रियकरणको सम्भावना न्यून छ / शिक्षालाई सेवामूलक उद्योगको  पहिचान दिएर धेरै कर उठाउने नीति लिएर सरकारले चौधरी ग्रुपहरुलाई निमन्त्रणा  गरिसके पछि यिनीहरुलाई नियमन गर्न अर्को ऐन ल्याउन आवश्यक छ / अबको बाटो भनेको नेपालका बैंक जस्तै गरेर निजि बिद्यालय चलाउनु पर्ने देखिन्छ/ निजि स्कुलका संचालकहरुलाई  ५०% पब्लिक शेयर बेच्न लगाएर बिद्यालयलाइ गुठि जस्तो बनाएर  संचालन गर्ने नीति लिएमा यो नाफामुलक कम र सेवा मुलक बढी हुने सम्भावना हुन्छ / राष्ट्रबैंकले सर्कुलेट गर्ने यौटा पत्रले सबै बैंक र वित्तीय सस्थाहरुलाई अनुशाशनमा राखेको छ / ठिक त्यस्तै किसिमको यौटा निकाय ऐन मार्फत गठन गरेर उक्त निकायलाई  सम्पूर्ण निजि बिद्यालयहरुको गुणस्तरको परिक्षण, अनुगमन, नियन्त्रण र प्रभावकारिताको मुल्यांकन गर्ने अधिकार दिएमा अहिलेको समस्या समाधान हुने देखिन्छ /  निशुल्क शिक्षाको लागि अन्य देशमा प्रचलित भौचर सिस्टमलाइ अबलम्बन गर्न सकिन्छ /

यसरी शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने राज्यको दायित्वमा स्वयम् सरकार र निजि विद्यालयले संयुक्त प्रयास गर्न सक्छन / सरकारी विद्यालयले निजि विद्यालयको अन्त्यमा आफ्नो भबिष्य देख्नु तथा निजि विद्यालयले सरकारी बिद्यालयको स्तर खस्किदा आफ्नो भबिष्य उज्वल देख्ने अहिलेको परिस्थितिलाई सुधार्न ढिला भई सक्यो / अब यस्तो ऐन ल्याउन अर्को गोबिन्द केसी जन्मिनु पर्ने होला कि हाम्रो सम्शद नै काफी होला ? बहश जारि रहोस !