Welcome to my World of Letters

'Hearty Welcome to my little world of Letters where I'm spontaneously spilled over in my soliloquies. The thoughts and feelings, expressed over here, are solely mine and they have nothing to do with my profession.'

Monday, July 30, 2018

शिक्षामा पनि कोहि गोबिन्द केसी बनेर आउलान?


डा. गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौ अनशन पछि नेपालको मेडिकल शिक्षाले  नयाँ मार्ग पहिल्याउने अपेक्षा गरिएको यद्दपि यसलाई ऐन बनाइ कार्यान्वयन नगरुन्जेल सम्म पर्ख हेर नै भन्न सकिएला / अब यस्तै प्रकारको हस्तक्षेप शिक्षामा पनि जरुरी भै सकेको / नेपालमा बिद्यालय तहको शिक्षालाई निजि सरकारी शिक्षाको रुपमा बिकाश गरिदै आएको / परिणाम स्वरुप राज्य आफ्नो आधारभूत दायित्वबाट पन्छिदै भने निजि स्कूलहरुले चर्को शुल्क लिएर शिक्षालाई महँगो बनाएको आरोप लाग्दै आएको / यस परिपेक्षेमा नेपालमा निजि बिद्यालयको के कस्तो विकल्प हुन् सक्छ भन्ने सम्बन्धमा गहन अध्ययनको जरुरत तर यसलाई केहि बिद्वानहरुले आफ्नो बिद्ध्त्व देखाउने अभियान को रुपमा बिकाश गरेका छन् भने सिमित स्कुलहरुले अचाक्ली रुपमै महँगो शुल्क लिएर असिमित स्कुलहरु अभिभावकहरुलाइ  त्यसको चेपुवामा पारेको  अबस्था /


अबश्य पनि शिक्षा राज्यको दायित्व हो / लोककल्याणकारी राज्यले बच्चा जन्मे पछि  उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्छ, उसको स्वास्थ्यको , शिक्षाको रोजगारीको / नेपालको संविधानले कोरेको परिकल्पना गरेको शिक्षा नीति पनि त्यहि नै हो / त्यसैले राज्यले सरकारी खर्चमा केटाकेटिहरुलाइ पढाउनु पर्छ, आफना नागरिकहरुलाई शिक्षित बनाउनु पर्छ जसबाट फाइदा राज्यलाई नै हुने हो अन्तत्वगत्वा / तर नेपालको परिपेक्षेमा  हामीले निजि विद्यालयलाई अंगालिसकेको अबस्थामा अनि निजि बिद्यालयले पनि राज्यकै बच्चाहरुलाई शिक्षा दिने भएको हुँदा निजि  बिद्यालयको उन्मुलन भन्दा पनि यिनीहरुको ब्यबस्थापन जरुरी देखिन्छ /


संविधानले अङ्गिकार गरेको बाटो बर्तमान निजि शिक्षाको अबस्था हेर्दा राज्यले लिएको नीति नै दोधारे देखिन्छ / मूलत : राज्यले शिक्षा दिंदा दुइ वटा बाटो लिन सक्छ /प्रथम   राज्यमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको माग अनुसारको शिक्षा / यसमा नागरिकले आफूले चाहेको शुल्क तिरेर आफ्नो इच्छा अनुसारको शिक्षा लिन पाउनुपर्ने हुन्छ / उदाहरणको लागि तपाइले एक कप चिया थोरै पैसा तिरेर सामान्य होटेलमा पिउन पनि सक्नुहुन्छ भने त्यहि एक कप चियालाई महँगो होटेलमा धेरै पैसा पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ / त्यो तपाइको इच्छा हो, यस अबस्थामा राज्यले बढी कर तिराउन सक्छ तर महँगो होटेल बन्द गराउन सक्दैन / तपाइँ पनि आरामदायी  सोफामा बसेर वाई-फाई   एसीको मज्जा लिदै चियाको मूल्य बढी तिर्न तयार हुनुहुन्छ भने यसमा अरुको टाउको दुख्नु जरुरी छैन / यदि कसैले  सरोकार राख्छ भने त्यो सरोकार भनेको केवल त्यो होटेलले राज्यलाई बुझाउने कर बुझाएको कि छैन , त्यो होटेलले राज्यका कानूनहरु पालन गरेको कि छैन भन्ने मात्र हुन्छ / त्यहाँ मूल्य निर्धारण गर्ने होटेलवाला नै हुन्छ कि त्यहाँका ग्राहक / यद्दपि होटेलले पनि ग्राहकलाई नजर अन्दाज गर्न पाउदैन, उनीहरुको आवस्यकता परिपूर्ति गर्ने गरि नै निर्धारण गरेको हुन्छजुन प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ / यदि तपाइलाइ त्यहाँ महँगो लाग्छ भने तपाइलाइ त्यहा नजाने तपाइको नैसर्गिक अधिकार तपाइसंग सुरक्षित /यस अबस्थामा राज्यले मात्र कार्टेलिङ्ग नगरेको प्रत्याभूति दिन सक्नु पर्छ / ठिक यो उदाहरण संग मेल खाने शिक्षा  नै निजि बिद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षा हो /


दोश्रो बाटो भनेको राज्यले एकल अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो गच्छे अनुसारको प्रदान गरिने शिक्षा हो / यसमा नागरिकहरुको माग भन्दा पनि राज्यलाई चाहिएको शिक्षा प्रदान गरिन्छ / नागरिकहरुलाई रोज्ने अधिकार हुदैन / उदाहरणको लागि नेपालमा नून पेट्रोल राज्यले जिम्मा लिएको , अरु कसैले सप्लाई गर्न पाउदैन फलस्वरूप सबैले खाने नून प्रयोग गर्ने पेट्रोलको गुणस्तर यौटै / राज्यले जस्तो प्रदान गर्न सक्छ , त्यहि अनुरुपको प्रदान गर्छ, त्यहि नै एकल गुणस्तरीय हुन्छ/ अरु संग तुलना हुदैन / शिक्षामा पनि त्यहि नियम लागु हुन्छ/


यसरी हेर्दा  नेपालले पहिलो बाटो अपनाएको अबस्था  / करिब २०% शिक्षाको हिस्सा निजि क्षेत्रको / बाँकी ८० % राज्यले लिए पनि त्यसले प्रदान गर्ने गुणस्तरियतामा प्राय प्रश्न गर्ने गरिएको यद्धपि आजकल केहि सरकारी स्कूलहरुले चमत्कारिक परिणाम दिइरहेको अबस्था   पनि / यस परिबेशमा निजि बिद्यालय बन्द गरिनु पर्छ भन्ने महत्वाकांक्षी आवाज पनि उठिरहेको अबस्था / जुन स्वाभाविक पनि देखिन्छ तर यो आवाज उठाउनेहरुले के बुझ्नु  जरुरी भने बजारमा डीडीसी को दूध पाइएसम्म अन्य डेरीको दूध किन्ने ग्राहक कम छन्, अर्थात् यसले गुणस्तर कायम राखेको / ग्राहकहरुको बिश्वास डीडीसी ले जितेको , यो सरकारी खर्चमा संचालित , अन्य निजि स्तरमा संचालित डेरिसंग यसले प्रतिस्पर्धा गर्छ तर अन्य डेरिहरुलाइ रोकलगाइनु पर्छ भनेको सुनिएको छैन / के यो कुरा  सरकारी बिद्यालय निजि बिद्यालयमा लागु हुन् सक्दैन ? अर्थात सरकारी स्कूलहरुले राम्रो गर्दाका दिन निजि स्कुलहरुका दिन आफै सकिन्छन /


नेपालमा सरकारी बिद्यालयको स्तर राम्रो हुँदाका दिनमा निजि बिद्यालयहरु आफै संकटमा पर्ने छन् जसको संकेत बिस्तारै देखिन थालेको पनि / तर सरकारी विद्यालयलाई बलियो बनाउने रणनिति सरकारले अपनाएको देखिदैन / बरु विद्यालयलाई राजनीतिक पार्टीका  झोले शिक्षकहरुको भर्ति केन्द्र बनाएको, बिद्यालय ब्यबस्थापन समिति प्रधानाध्यापक छनौटमा राजनीति गरेको आरोपलाइ निराधार भन्न सक्ने ठाउ छैन / प्रसस्त पूजीको अभाबले विद्यालयको पूर्वाधार नभएको, कक्षा कोठाहरुको उचित ब्यबस्थापनको अभाब  भएको तथा निरीक्षण नियन्त्रणको अभाबले  गर्दा सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर नभएको गुनासो सुन्न पाइन्छ/ सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुटाउदै आएको बजेटलाई १९% बाट १०% तिर ल्याउनुले पनि राज्यको नजरमा शिक्षाको प्राथमिकता पर्दैन भन्ने आभाष हुन्छ / आगामी दिनहरु  झन् कठोर हुने संकेत मान्न सकिन्छ यसलाई /


बिद्यालय स्तरमै राजनीति गर्ने बिद्यार्थी संगठनहरुले  निजि विद्यालयलाई चन्दा उठाउने  भरपर्दो श्रोतको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ/ हरेक बर्ष भर्नाको बेलामा मौन बस्ने अनि भर्ना सकिए पछि शैक्षिक हडताल गर्ने बिद्यार्थी संगठनहरुको बन्दको क्यालेण्डर  कुनै पनि निजि स्कूलका प्रिन्सिपललाई थाहा पाउन गाह्रो हुदैन आजकल/ यदि बिद्यार्थी संगठनहरु  साँच्चै शिक्षा शुल्क प्रति सचेत हुन्थे भने बन्द हडतालका कुरा बिद्यार्थी भर्ना सकिएपछि हुदैनथे होला, हुनेभए भर्ना शुरु हुनुभन्दा पहिले हुन्थे होलान / तर अफशोच , नयाँ शैक्षिक सत्रको  भर्ना सकिए पछि चर्को शुल्क भयो भनेर  आन्दोलन हडताल गर्ने बिद्यार्थी संगठनहरुको आवाज अर्को शैक्षिक सत्रको भर्ना नसकिन्जेल मौन हुन्छ, अनि केहि अपबाद स्कूलहरुले लिने गरेको महँगो शुल्कको अचानोमा हजारौ अरु निजि स्कूलहरु  पारिन्छन / ति अपबाद स्कुलहरुको सम्बन्धमा पनि त्यहा पढाउने अभिभावकहरुको गुनासो भन्दा पनि बाहिरियाहरूको टाउको दुखेको पाइन्छ / शुल्क निर्धारण गर्ने समितिहरु बनाइञ्छन, तर अनुगमन हुदैन, नीति नियम बनाउदै गर्दा नै छिद्रहरु छोडिञ्छ्न,कार्यन्वयन प्रभाबकारी हुदैनन जसको फाइदा केहि स्कुलहरुले लिईरहेका छन् /


यस्तो परिपेक्षेमा अबको बाटो के हुन् सक्छ ? अहिलेको अबस्थालाई हेर्दा राज्यले दुइवटा  बाटो अबलम्बन गर्दै संविधानले कल्पना गरेको लक्ष हाँशिल गर्न सकिने देखिन्छ/ पहिलो : सरकारी विद्यालयलाई मजबुत बनाउनु आवश्यक / यसका लागि शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाइ २०% भन्दा माथि पुर्याई शिक्षालाई निशुल्क बनाउने तर्फ़ लाग्न जरुरी / शिक्षा निशुल्क मात्र भएर हुदैन यो गुणस्तरीय पनि हुनु पर्छ, सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ, समय सापेक्षे जीवन उपयोगी हुनुपर्छ, प्रबिधि मैत्री हुनुपर्छ  यसको  ग्यारेन्टी राज्यले गर्न सक्नु पर्छ / सरकारी बिद्यालयमा शिक्षकहरुको छनौट गर्न लोकसेवा आयोगलाइ दिइनुपर्छ , अनि शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राखी बिद्यार्थी संगठनलाई समेत बिद्यालय स्तरमा राजनीति गर्न दिइनु हुदैन/ के यसो गर्न हाम्रो सरकार हाम्रा राजनीतिक दलहरु तयार छन्? यदि तयार छैनन् भने संबिधानमा लेखिएका कुरा आकाशका गेडी आँखा तरी मर भने जस्तै हुन्छ /


दोश्रो बाटो : अर्को तर्फ़ निजि विद्यालयलाई महंगा भए भनेर गालि गरेर मात्र पुग्दैनबर्तमान अबस्थामा निजि बिद्यालयको विकल्प प्रस्तुत गर्न गाह्रो देखिन्छ / राष्ट्रियकरणको सम्भावना न्यून / शिक्षालाई सेवामूलक उद्योगको  पहिचान दिएर धेरै कर उठाउने नीति लिएर सरकारले चौधरी ग्रुपहरुलाई निमन्त्रणा  गरिसके पछि यिनीहरुलाई नियमन गर्न अर्को ऐन ल्याउन आवश्यक / अबको बाटो भनेको नेपालका बैंक जस्तै गरेर निजि बिद्यालय चलाउनु पर्ने देखिन्छ/ निजि स्कुलका संचालकहरुलाई  ५०% पब्लिक शेयर बेच्न लगाएर बिद्यालयलाइ गुठि जस्तो बनाएर  संचालन गर्ने नीति लिएमा यो नाफामुलक कम सेवा मुलक बढी हुने सम्भावना हुन्छ / राष्ट्रबैंकले सर्कुलेट गर्ने यौटा पत्रले सबै बैंक वित्तीय सस्थाहरुलाई अनुशाशनमा राखेको / ठिक त्यस्तै किसिमको यौटा निकाय ऐन मार्फत गठन गरेर उक्त निकायलाई  सम्पूर्ण निजि बिद्यालयहरुको गुणस्तरको परिक्षण, अनुगमन, नियन्त्रण प्रभावकारिताको मुल्यांकन गर्ने अधिकार दिएमा अहिलेको समस्या समाधान हुने देखिन्छनिशुल्क शिक्षाको लागि अन्य देशमा प्रचलित भौचर सिस्टमलाइ अबलम्बन गर्न सकिन्छ /


यसरी शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने राज्यको दायित्वमा स्वयम् सरकार निजि विद्यालयले संयुक्त प्रयास गर्न सक्छन / सरकारी विद्यालयले निजि विद्यालयको अन्त्यमा आफ्नो भबिष्य देख्नु तथा निजि विद्यालयले सरकारी बिद्यालयको स्तर खस्किदा आफ्नो भबिष्य उज्वल देख्ने अहिलेको परिस्थितिलाई सुधार्न ढिला भई सक्यो / अब यस्तो ऐन ल्याउन अर्को गोबिन्द केसी जन्मिनु पर्ने होला कि हाम्रो सम्शद नै काफी होला ? बहश जारि रहोस !

No comments:

Post a Comment